“गव्हानिपाणी” ग्रामपंचायत चा चौकशी अहवाल पूर्णतः मॅनेज ?

विकासकामे झालेच नसताना अधिकारी म्हणतात ऑल इज वेल 

धामणगाव रेल्वे 

गव्हानिपाणी ग्रामपंचायत अंतर्गत १) १५ वित्त आयोगातील नवीन नालीचे बांधकाम २) पाणीपुरवठा पाईपलाईन दुरुस्ती व नवीन पाईपलाईन ३) जि. प. शाळेतील मुत्रीघर दुरुस्ती करण्यात आलेले विकासकामे अपूर्ण असून तसेच कामे केलेच नसताना ठेकेदाराला पेमेंट केल्याची तक्रार गावातील प्रमोद बुराडे यांनी केली होती. त्यावर पंचायत समिती मार्फत २ महिन्याने विस्तार अधिकारी यांच्या अधोरेखित चौकशी करण्यात आली असताना चौकशी अहवालात तत्कालीन सरपंच तथा प्रशासक आणि ग्रामविकास अधिकारी यांना दोषी ठरवत अंदाजपत्रकापेक्षा ६१,०६३ रुपये ठेकेदाराला जास्त रक्कम दिल्याचा ठपका ठेवला असून प्रत्यक्ष पाहणी केली असता कामे पूर्ण झाल्याचे नमूद आहे. मात्र सदरच्या अहवाल हा पूर्णपणे मॅनेज असल्याचा आरोप तक्रारकर्ते प्रमोद बुराडे यांनी केला आहे.

कामे झालीच नसताना चौकशी अधिकाऱ्यांना ती कोणत्या डोळ्याने पूर्ण झालेली दिसली – ग्रामस्थ

तक्रारीत नमूद सार्वजनिक मुतारी बांधणे १,३०,००० रुपये व पाणीपुरवठा यंत्रणेची देखभाल दुरुस्ती साठी साठी १,८०,००० ग्रामपंचायतीने खर्च केलेले दाखविले. चौकशी अहवालात या दोन कामात ३२,१३१ रुपये ठेकेदाराला जास्त दिल्याचे नमूद आहे मात्र प्रत्यक्ष पाहणीत काम पूर्ण झालेचे नमूद करण्यात आले. मात्र सद्यस्तिथीत जनसूर्या टीम ने गव्हानिपाणी गावात झालेल्या कामाची पाहणी केली असता वस्तुस्थिती हि पूर्णतः चौकशी अहवालाच्या विपरीत असल्याचे निदर्शनास आली आहे.

चौकशी अधिकाऱ्यांना १ लाख ३० हजाराचे सार्वजनिक मुतारीचे बांधकाम पूर्ण झालेले दिसले

१) सार्वजनिक मुतारी बांधकामाला सुरुवातच झाली नसून ती पूर्णतः उघड्यावर आहे. तसेच सार्वजनिक शौचालय हे सन २०१२ मधे माजी सरपंच यांच्या कार्यकाळात बांधले असून सध्यस्थितीत ते सुद्धा बंदावस्थेत असून अधिकाऱ्यांना कोणती सार्वजनिक मुतारी बांधकाम पूर्ण झाल्याची दिसली हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पाणी पुरवठा देखभाल दुरुस्तीकरिता १ लाख ८० हजार खर्च करून टाकण्यात आलेली १ इंच पाईपलाईन ती सुद्धा अस्थव्यस्थ आहे, आणि महत्वाचे म्हणजे हे काम पूर्ण झाले असल्याचे अधिकाऱ्यांना दिसले.

२) पाणीपुरवठा यंत्रणेची देखभाल दुरुस्तीसाठी १ लाख ८० हजार खर्च केलेला असताना स्मशानभूमी मधे टाकण्यात आलेली पाईपलाईन पूर्णतः उघड्यावर असून अनेकठिकाणी तुटलेल्या अवस्थेत दिसून आली. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना कोणत्या डोळ्याने हि कामे पूर्ण झालेली दिसली हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

२०१२ मधे बांधकाम झालेले सार्वजनिक शौचालय ते सुद्धा बंदावस्थेत आहे..

सदरचा भ्रष्टाचार हा फक्त ६१ हजाराचा नसून ठेकेदारांना देण्यात आलेली पूर्णतः रक्कम च सरपंच सचिवाने लंपास केल्याचे स्पष्ट दिसत असतानासुद्धा चौकशी अधिकारी म्हणतात सगळं ऑल इज वेल त्यामुळे चौकशी अधिकाऱ्याकडून सचिवाला वाचविण्याचा प्रयत्न तर केला जात नाही ना? कि, यामध्ये चौकशी अधिकाऱ्यांचे सुद्धा हात ओले करण्यात आले असे एक ना अनेक प्रश्न ग्रामस्थामोर उभे ठाकले आहे. त्याकरिता गटविकास अधिकाऱ्यांनी दिलेला अहवाल आम्हाला मान्य नसून त्याविषयी संपूर्ण चौकशीची मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे करणार असल्याचे तक्रारकर्ते प्रमोद बुराडे यांनी सांगितले.