प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेमधील काढण्यात आलेले दोन्ही ट्रिगर पूर्ववत सुरु करा

शेतकरी अभिजित लांबाडे यांचे मुख्यमंत्र्याना निवेदन

धामणगाव रेल्वे

प्रधानमंत्री पीक योजनेमधील स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान व पोस्ट हार्वेस्टिंग म्हणजेच काढनी पश्चात होणारे नुकसान असे दोन्ही ट्रिगर रद्द करण्यात आले असल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यामुळे ते यावर्षी पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी चिंचपूर येथील युवक शेतकरी अभिजित लांबडे यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस याना निवेदनामार्फत केली आहे.

निवेदनामध्ये दिलेली माहितीनुसार सन २०२३ चिंचपूर येथील खोलाड नाल्याला मोठ्या प्रमाणात पूर गेला असल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले होते. शेतकऱ्यांनी पिक विमा काढला असल्यामुळे कंपनीकडे तक्रार केली होती. कंपनीने सुद्धा त्याची दखल घेऊन शेतकऱ्याच्या बांधावर सर्व्हेआरला पंचनामा करण्यासाठी पाठवले होते. परंतु पंचनामा फॉर्मवर वर शेतकऱ्याच्या सह्या न घेता स्वतः सर्व्हेआरनी शेतकऱ्याचे खोट्या सह्या केल्या होत्या. यासंदर्भात शेतकरी स्वतः लढले आणि मुंबई मंत्रालयापर्यंत त्यांनी लढा दिल्याने त्यांना न्याय मिळाला. त्यामुळे धामणगाव रेल्वे तालुकासह चिंचपूर गावातील नागरिकांना तीन कोटीच्या जवळपास शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम मिळाली. झालेल्या कारवाईदरम्यान कंपनीच्या चुकीच्या कामामुळे शेतकऱ्यांना अपात्र केले होते आणि शंका आहे की पूर्ण महाराष्ट्रातच हा प्रकार असल्यामुळे योजनेबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले. त्यामुळे कंपनीचे भुर्दंड शेतकऱ्याच्या जुनी पीक विमा योजनेवर येऊन पडल्याने राज्य शासनाकडून प्रधानमंत्री पीक योजनेमधील स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान व पोस्ट हार्वेस्टिंग म्हणजेच काढनी पश्चात होणारे नुकसान असे दोन्ही ट्रिगर रद्द करण्यात आले.

स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान आणि पोस्ट हार्वेस्टिंग म्हणजे काढणी पश्चात होणारे नुकसान असे दोन्ही ट्रिगर तेव्हा होते म्हणून शेतकऱ्यांना एवढ्या प्रमाणात पीक विम्याची रक्कम मिळू शकली त्यामुळे हे दोन्ही ट्रिगर येत्या वार्षिक २०२६ मध्ये सुद्धा प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेमध्ये समाविष्ट करण्याचे निवेदनात नमूद आहे.

सुधारणा न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा

राज्य शनसामार्फत बदल करण्यात आलेल्या पिकविमा निकषांमध्ये सुधारणा न झाल्यास शेतकऱ्यांना आंदोलन शिवाय कोणताही पर्याय उरणार नसल्याने सर्व शेतकरी मिळून आंदोलन करण्याचा इशारासुद्धा निवेदनामार्फत देण्यात आला आहे. त्याच्या प्रतिलिपी आमदार प्रताप अडसड, जिल्हाधिकारी तसेच कृषी अधिकारी याना देण्यात आल्या आहे.