दापोरी येथील स्वस्त धान्य दुकानात केवायसीच्या नावावर पैशांची वसुली !

स्वस्त धान्य दुकानाचा परवाना रद्द करून फौजदारी कारवाईची मागणी !

मोर्शी (तालुका प्रतिनिधी)

तालुक्यातील दापोरी येथील शासकीय स्वस्त धान्य दुकान क्रमांक ४९ चे परवानाधारक यांच्या विरोधात गंभीर स्वरूपाची तक्रार तहसीलदार मोर्शी यांच्याकडे दाखल करण्यात आली आहे. दापोरी येथील शिधापत्रिकाधारकांनी सादर केलेल्या निवेदनात ई-केवायसीच्या नावाखाली प्रति व्यक्ती ५० रुपये वसूल करणे, कमी धान्य वितरण, पावती न देणे, दुकान नियमित सुरू न ठेवणे तसेच शासकीय धान्याच्या कथित गैरव्यवहाराचे आरोप करण्यात आले असून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून स्वस्त धान्य दुकानाचा परवाना रद्द करून फौजदारी कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

दापोरी गावातील शिधापत्रिकाधारकांच्या म्हणण्यानुसार शासनाने ई-केवायसी प्रक्रियेसाठी कोणतेही शुल्क निश्चित केलेले नसतांना प्रति व्यक्ती ५० रुपये आकारले जात असल्याने लाभार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे. ग्रामीण भागातील गरीब व सर्वसामान्य कुटुंबांना या प्रकाराचा मोठा फटका बसत असल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. दापोरी येथील अनेक लाभार्थ्यांना शासनाने मंजूर केलेल्या प्रमाणापेक्षा कमी धान्य देण्यात येत असून वितरणानंतर कोणत्याही लाभार्थ्यांना पावती दिली जात नसल्यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता राहत नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात किती धान्य मिळाले आणि नोंदीत किती दाखविण्यात आले, याबाबत शंका निर्माण होत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. दापोरी येथील रेशन दुकान महिन्यात केवळ तीन ते चार दिवस सुरू ठेवले जात असल्याचा आरोपही लाभार्थ्यांतर्फे करण्यात आला आहे. त्यामुळे वृद्ध,महिला, दिवसभर मजुरी करणारे कामगार आणि दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना धान्यासाठी वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत असून अनेकांना वेळेवर धान्य मिळत नसल्याचे तक्रारदारांनी नमूद केले आहे.तक्रारीतील सर्वात गंभीर आरोप म्हणजे शासकीय धान्य बाहेरील व्यापाऱ्यांना विकले जात आहे.

या आरोपात तथ्य आढळल्यास सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या उद्देशालाच धक्का बसेल, असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. स्वस्त राशन दुकानदार यांनी व्हिडिओ मध्ये म्हटले आहे की कथित अवैध वसुली आणि पैशांच्या व्यवहारांबाबत लोकप्रतिनिधी व संबंधित विभागाचे संपूर्ण अधिकारी सहभागी असल्याचा दावा केल्याचा व्हिडिओ नागरिकांकडे उपलब्ध आहे. या दाव्यांची सत्यता स्वतंत्र चौकशीत तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान ग्रामस्थांनी तहसील प्रशासनाकडे संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून लाभार्थ्यांचे जबाब नोंदविणे, धान्य साठा व वितरण नोंदींची तपासणी करणे, ई-पॉस यंत्रातील व्यवहारांची पडताळणी करणे तसेच दोषी आढळल्यास परवानाधारकावर फौजदारी आणि प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.यावेळी तहसीलदार सागर ढवळे यांना निवेदन देतांना नरेंद्र नांदुरकर, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष रुपेश वाळके, अंकुश कोल्हे, जीवन होले, देवेंद्र कडू, श्याम कडू, वासुदेव बनसोड, अक्षय कडू, निलेश खोडस्कर, तेजस गोळे, रमाकांत गावंडे यांच्यासह आदी मंडळी उपस्थित होती.

आठ दिवसांत परवाना रद्द न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा !

गावकऱ्यांनी प्रशासनाला आठ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला असून या कालावधीत स्वस्त धान्य दुकानाचा परवाना रद्द करून कार्यवाही न झाल्यास तहसील कार्यालयासमोर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे मोर्शी तालुक्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून प्रशासन या आरोपांची चौकशी करून काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.