मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानात धामणगाव मधून निवळ झालेल्या “त्या” ग्रामपंचायती मॅनेज ?

​तपासणी समितीच्या भीतीने इतर ग्रामपंचायतीवर अन्याय ?

धामणगाव रेल्वे 

सध्यस्थित महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राबवल्या जाणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान’ अंतर्गत आपल्या ग्रामपंचायतीचा नंबर लागावा, आपल्या गावाला पुरस्कार प्राप्त होऊन गावाचे नाव मोठे व्हावे यासाठी सरपंच तथा ग्रामविकास अधिकारी कसोशीने प्रयन्त करीत आहे. मात्र धामणगाव तालुक्यात मधील ग्रामपंचायतींच्या मूल्यमापन प्रक्रियेत आणि गुणांकनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर फेरफार व गैरव्यवहार होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. चक्क ठरवून दिलेल्या ग्रामपंचायती पेक्षा इतर ग्रामपंचायतीला जास्त गुण देण्यात येऊ नये याची विशेष काळजी, आदेश वजा इशारा वरिष्ठाकडून देण्यात आला असल्याचा पुरावा जनसूर्या टीम च्या हाती आलेला आहे.

अधिकाऱ्यांच्या व्हाटसअँप ग्रुप वरील चॅट लीक झाल्याने वरिष्ठांचा भांडाफोड

जनसूर्या टीम च्या हाती लागलेल्या अधिकाऱ्यांच्या व्हाट्सअँप चॅट मध्ये एका ग्राम विकास अधिकारी यांच्या नावाने ग्रुपवर स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, समाविष्ट असलेल्या १२ ग्रामपंचायतींपैकी हिंगणगाव, कावली, ढाकुलगाव, कामनापूर, घुसली आणि पिंपळखुटा या ग्रामपंचायतींच्या गुणांची यादी आधीच ठरवून ‘व्यवस्थित’ ठेवावी. उर्वरित इतर ग्रामपंचायतीचे गुण भरताना विशेष काळजी घेण्यास सांगण्यात आले असून, त्यांचे गुण वरील पाच-सहा गावांपेक्षा जास्त येणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यास सांगितले आहे. इतर गावांना केवळ २० ते ३० गुण देण्यात यावेत, जेणेकरून मुख्य तपासणी समिती त्या गावांमध्ये प्रत्यक्ष तपासणी करण्यासाठी येणार नाही. जर गुण जास्त दिले आणि समिती तपासणीसाठी आली, तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कर्मचाऱ्यांची राहील, अशी धमकीवजा इशारा या मेसेज मधून देण्यात आला आहे. तसेच माझे वरिष्ठांशी याबाबतीत बोलणे झाले असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकारीच कनिष्ठांना चुकीचे वागण्यास सांगतात का ? सदरच्या गैरव्यवहारात कोणकोणते अधिकारी समाविष्ट आहे याची चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे ठरले आहे.

अधिकाऱ्यांचा कामचुकारपणा कि, राजकीय दबाव ?

ग्रामविकास अधिकारी यांच्या कथित लीक झालेला व्हाट्सअप चॅट हा अत्यंत निंदनीय आणि धक्कादायक प्रकार असून प्रामाणिक काम करणाऱ्या व्यक्तीवर अन्यायकारक आहे. त्यामुळे एक ना अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. ठराविक ग्रामपंचायतीचे गुण जास्त दाखवून आपल्या मागचा कामाचा ताण कमी करायचा कि, या सगळ्या बाबी पूर्ण करण्यासाठी राजकीय दबाब अधिकाऱ्यावर टाकण्यात आला आहे हे चौकशी अंती उलघडणारे रहस्य आहे.

​जनसामान्यांकडून कारवाईची मागणी

​ग्रामीण भागाचा पारदर्शक विकास व्हावा म्हणून राबवल्या जाणाऱ्या शासकीय अभियानाला काही भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचारी कशा प्रकारे हरताळ फासत आहेत, याचा नमुना अधिकाऱ्यांच्या लीक झालेल्या व्हाट्सअँप चॅट पुराव्यावरून स्पष्ट होते. या गंभीर प्रकरणाची तात्काळ उच्चस्तरीय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग किंवा विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता नागरिकांमधून होत आहे. जेणेकरून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या ग्रामपंचायत अधिकारी पदाधिकाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही.