धामणगावातील जोशी कुटुंबासाठी ब्लॅक ग्रँड विटारा ठरली चिंतेचा विषय !

कारच्या सायलेन्सरमधून तुकडे – गडकरी, फडणवीस करणार का जोशींच्या प्रश्नांचे समाधान?

प्रतिनिधी | धामणगाव रेल्वे

धामणगाव रेल्वे येथील अक्षय प्रदीप जोशी यांनी मोठ्या अपेक्षेने खरेदी केलेली मारुती सुझुकी ग्रँड विटारा वाहन क्र. एम एच २७ इ सी २१०९ अवघ्या ७ महिन्यात १० हजार किलोमीटरमध्येच गंभीर तांत्रिक समस्यांना समोर गेल्याचा दावा केला आहे. कारच्या सायलेन्सरमधून सतत पाणी येत असून, त्यातून काळसर व गंजलेले धातूचे तुकडे बाहेर पडत असल्याने ग्राहकाने कंपनीकडे तक्रार नोंदविली आहे.

या प्रकरणी मारुती सुझुकी चे प्रतिनिधी रोहन काळे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी स्पष्ट केले की E20 पेट्रोलमुळे अशा प्रकारची समस्या निर्माण होत नाही. मात्र तपासणीसाठी पाठविण्यात आलेल्या पेट्रोलच्या नमुन्यात E27 ते E28 पर्यंत इथेनॉल मिश्रण आढळल्याची माहिती मिळाली आहे. निर्धारित प्रमाणापेक्षा अधिक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे एक्झॉस्ट सिस्टीम, सायलेन्सर, ऑक्सिजन सेन्सर्स, कॅटालिटिक कन्व्हर्टर आणि इतर धातूच्या भागांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. संबंधित सायलेन्सरचा आवश्यक पार्ट सध्या उपलब्ध नसल्याने दुरुस्तीत विलंब होत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

दरम्यान, देशभरात इंधनाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित होत असताना सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (SIAM) अर्थात भारतीय वाहन उत्पादकांची संघटना यांनीही इंधनातील क्लोराइड, ओलावा आणि गुणवत्तेबाबत केंद्र सरकारकडे चिंता व्यक्त केल्याची नोंद आहे. केंद्र सरकारने E20 पेट्रोल निर्धारित मानकांनुसार सुरक्षित असल्याचे म्हटले असले, तरी अनेक वाहनधारकांकडून मायलेज घटणे, इंजिन व एक्झॉस्ट सिस्टीममध्ये बिघाड झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.

अक्षय जोशी यांनी ग्राहक संरक्षण अधिनियम २०१९, कायदेशीर मेट्रोलॉजी अधिनियम, बीआयएस (BIS) इंधन गुणवत्ता मानके तसेच मोटार वाहन कायद्यानुसार स्वतंत्र सरकारी प्रयोगशाळेत पेट्रोल नमुन्याची तपासणी, वाहनाची स्वतंत्र तांत्रिक पाहणी, वॉरंटीअंतर्गत संपूर्ण दुरुस्ती किंवा योग्य भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. इंधनाची गुणवत्ता दोषपूर्ण आढळल्यास संबंधित तेल कंपनी आणि जबाबदार यंत्रणांवर कारवाईची मागणीही त्यांनी केली आहे.

ही घटना केवळ एका ग्राहकापुरती मर्यादित नसून इंधनाच्या गुणवत्तेचा, वाहनांच्या सुरक्षिततेचा आणि लाखो वाहनधारकांच्या हिताचा गंभीर प्रश्न असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. आता केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पेट्रोलियम मंत्रालय, अन्न व औषध प्रशासन आणि संबंधित तेल कंपन्या या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून एम एच २७ इसी २१०९ या वाहनधारकाला न्याय देणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.