“शेतीला टेक्नॉलॉजी हवीच, पण कायदेशीर मार्गाने” – सच्चिदानंद काळे

‘एचटीबीटी’ बियाण्यांची तस्करी जोरात; परराज्यांचे कनेक्शन उघड…

प्रतिनिधी | धामणगाव रेल्वे –

राज्यात कपाशीच्या ‘एचटीबीटी’ (हर्बिसाईड टॉलरंट बीटी) बियाण्यांची बेकायदेशीर तस्करी झपाट्याने वाढत असून, या तस्करीमागे गुजरात व मध्य प्रदेशातील टोळ्यांचे कनेक्शन स्पष्टपणे उघड झाले आहे. यंदा केवळ ३ जून २०२५ पर्यंत राज्यात तब्बल ३७ ठिकाणी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. विशेषतः नाशिक विभागाने सुमारे ५६ लाख रुपये किमतीचे बोगस बियाणे जप्त करून कठोर कारवाई केली आहे.

शेतकरीहितासाठी ठाम भूमिका – “कायदेशीर मार्गच हवा”

या पार्श्वभूमीवर कृषिरत्न पुरस्कार प्राप्त शेतकरी सच्चिदानंद काळे यांनी स्पष्ट मत मांडले आहे. “शेतीच्या गरजा लक्षात घेऊन निर्णय का घेत नाहीत? तंत्रज्ञान हवेच, पण ते कायदेशीर मार्गानेच पोहोचले पाहिजे. गैरप्रकारांमुळे गरजू शेतकऱ्यांची फसवणूक होते, हे पूर्णपणे अयोग्य आहे,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

नकली बियाण्यांचा सुळसुळाट; खासगी वाहतुकीचा गैरवापर

बोगस एचटीबीटी बियाण्यांची विक्री पावतीविना, गुप्तपणे, खासगी टुरिस्ट गाड्यांमार्फत आणि बोगस पॅकिंगद्वारे केली जात आहे. यामध्ये दुसरी, तिसरी, पाचवी, सातवी पिढी अशा बनावट नावाखाली बियाणे विकले जात असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन, कर्जफेड आणि आर्थिक नियोजन धोक्यात येत आहे.

“२०% गैरप्रकार, ८०% शेतकऱ्यांचे नुकसान”

“केवळ २० टक्के लोकांचे बेकायदेशीर व्यवहार संपूर्ण यंत्रणेला संशयाच्या भोवऱ्यात टाकतात. यामुळे ८० टक्के प्रामाणिक शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे,” असा स्पष्ट इशारा सच्चिदानंद काळे यांनी दिला.

अमरावती विभागावर गंभीर ताशेरे

या संपूर्ण प्रकरणात अमरावती विभागाची भूमिका अत्यंत शंकास्पद व निष्क्रिय असल्याचे स्पष्ट दिसते. बोगस बियाणे विक्रेत्यांवर कोणतीही ठोस कारवाई न करता, काही इमानदार कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांना मात्र तपासाच्या नावाखाली जाणीवपूर्वक त्रास दिला जातो, अशी माहिती समोर येत आहे. प्रशासनाकडून काळाबाजार करणाऱ्यांना दुर्लक्ष किंवा पाठिंबा मिळत असल्याचे संकेतही आहेत. काही ठिकाणी तर गुणनियंत्रण अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

राजकीय वरदहस्ताची कुजबूज

या बेकायदेशीर तस्करीमागे राजकीय वरदहस्त असल्याची कुजबूज सुरू असून, प्रशासन मात्र कोणताही राजकीय हस्तक्षेप असल्याचे नाकारते. तरीही, कार्यपद्धतीतील विसंगती व निवडक कारवाया या संशयास अधोरेखित करतात.

नाशिक विभागाची धडक कारवाई

निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक सुनील बोरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली नाशिक विभागात गुप्त पथकांमार्फत मोहिमा राबवण्यात येत असून, अहमदाबादहून येणाऱ्या वाहनांवर लक्ष ठेवून बोगस बियाण्यांची वाहतूक थांबवण्याचे धाडसपूर्ण प्रयत्न करण्यात आले आहेत.

“पारदर्शक वितरण हवे” – सच्चिदानंद काळे यांचा स्पष्ट इशारा

“बियाण्यांच्या विक्रीसाठी कायदेशीर व पारदर्शक व्यवस्था आवश्यक आहे. योग्य वेळी दर्जेदार बियाणे मिळाले तर बेकायदेशीर तस्करीवर नियंत्रण ठेवता येईल. अन्यथा नकली मालाचे जाळे अधिक वाढेल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.

कृषी यंत्रणेवरचा विश्वास डळमळीत

ही परिस्थिती केवळ कृषी तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटीच नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेवर गदा आणणारा गंभीर प्रश्न आहे. प्रशासनाची एकसंध आणि पारदर्शक भूमिका, तसेच राजकीय हस्तक्षेपावरील नियंत्रण अत्यंत गरजेचे आहे. सरकारने याकडे तात्काळ लक्ष देऊन ठोस पावले उचलावीत, हीच सर्व सामान्य शेतकऱ्यांची आणि खऱ्या अर्थाने कृषी सेवकांची मागणी आहे. शेवटी प्रश्न असा उरतो: खरिप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी सरकार यावर काही उपाययोजना करेल का? की नुकसान आधीच होऊन गेले आहे?