सलग तीन वर्षांपासून ‘एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसले शाखा अभियंता ‘ ; नियमांची पायमल्ली की राजकीय संरक्षण?

पालकमंत्री बावनकुळे यांच्या आदेशालाही केराची टोपली — सीईओवर प्रश्नचिन्ह

अमरावती | प्रतिनिधी

अचलपूर येथील जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभागात गेल्या तीन वर्षांपासून एकाच अधिकाऱ्याचा ‘प्रभारी’ म्हणून कार्यभार कायम ठेवण्यात आला आहे. शासनाच्या नियमांना धाब्यावर बसवत ही नियुक्ती कायम ठेवली गेल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये व नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

शासनाच्या नियमानुसार व काही तज्ञ मंडळींच्या सांगण्यावरून प्रभारी अधिकारीचा कार्यकाळ कमाल ३-६ महिने मर्यादित असावा(केंद्र शासनाचे मार्गदर्शक नियम (Fundamental Rule 49 – FR-49). मात्र, शाखा अभियंता नितीन झगडे यांना सलग तिसऱ्या वर्षीही अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. या संदर्भात माहिती मागितली असता जिल्हा परिषद कार्यालय उडवा उडवी चे उत्तर दिल्याचे उघड झाले आहे.

“फाईल दोनदा मागवली, तरी कारवाई नाही!” — सीईओवर टीका

स्थानिक नागरिक व जनप्रतिनिधींनी या प्रकरणाची तक्रार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता मोहपात्रा यांच्याकडे केली होती. पण अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने प्रशासनावर पक्षपात आणि “मॅनेजमेंट”चे आरोप होत आहेत.

सीईओ मोहपात्रा यांनी सांगितले, – “हे माझ्यासाठी फार छोटे प्रकरण आहे. जर नियमानुसार कारवाईची गरज असती, तर ती मी केली असती. इच्छित असल्यास सर्वोच्च पातळीवर तक्रार करा, मला कोणाची भीती नाही.”

संजिता मोहपात्रा- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, अमरावती 

तथापि, सूत्रांच्या माहितीनुसार दोनदा फाईल मागवूनही कारवाई न झाल्याने “मॅडमना मॅनेज केले” अशी चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात रंगली आहे.

“संपूर्ण कागदपत्रे सीईओकडेच” — कार्यकारी अभियंता गायकवाड

कार्यकारी अभियंता दिनेश गायकवाड यांनी सांगितले की, “सक्षम अधिकाऱ्यांची यादी आणि सर्व कागदपत्रे सीईओकडे सुपूर्द केली आहेत. पुढील निर्णय त्यांचाच आहे.” कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की,अनुभवी अधिकारी उपलब्ध असूनही त्यांना संधी नाकारण्यात येत आहे.

      कार्यकारी अभियंता दिनेश गायकवाड

बावनकुळे यांचे आदेश हवेतच

भाजप प्रदेशाध्यक्ष व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पूर्वीच निर्देश दिले होते. “ज्या अधिकाऱ्यावर तक्रार आहे, त्याच्याविरुद्ध तात्काळ कारवाई व्हावी.” तरीही झगडे यांच्या विरोधातील तक्रारी प्रलंबित राहणे, प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करते.

राजकीय छत्रछाया की ‘प्रभारी’ संस्कृती?

दर्यापूर, मोर्शी आणि अमरावती उपविभागांत नियमित डिप्टी इंजिनियर कार्यरत आहेत, मात्र अचलपुरातच प्रभारी व्यवस्था का टिकवली गेली आहे? सूत्रांचा दावा आहे की झगडे यांना राजकीय संरक्षण मिळाल्यामुळेच कारवाई टाळली जात आहे.

जनतेचे प्रश्न अनुत्तरित

नियम मोडून एकाच अधिकाऱ्याला का ठेवले गेले?, तक्रारी असूनही कारवाई कोणाच्या दबावाखाली थांबली?, सीईओ “मॅनेज” झाले का?, जिल्हा परिषदेतील पारदर्शकता कुठे आहे? असे एका ना अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

संपूर्ण प्रकरण आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या न्यायनिवाड्यावर अवलंबून आहे.
प्रशासन निष्पक्ष निर्णय घेणार का, की ‘एकाच चेहऱ्याचा’ प्रभाव पुढेही कायम राहणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.