जमीन मोजणीसाठी पोलिस बंदोबस्त महागला! कॉन्स्टेबल, हवालदार, सहायक फौजदार, फौजदारांचे शुल्क किती?

शेतीच्या वादातून सर्वाधिक गुन्हे, तरी ठोस उपाय नाहीच

संपादकीय – शेतीतील हिस्सा आणि शेतीच्या बांधावरून दाखल गुन्ह्यांची संख्या दरवर्षी हजारांत आहे. वाद कायमचा मिटावा म्हणून जमिनीची मोजणी केली जाते, पण त्यावेळी देखील आडवाआडवी होते. अशावेळी पोलिस बंदोबस्ताची मागणी केली जाते; मात्र न्यायालय, प्रांताधिकारी किंवा तहसीलदारांचा आदेश असेल तरच त्यांना बंदोबस्त पुरविला जातो.

त्यासाठी आता शेतकऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार त्या पोलिस अधिकारी किंवा अंमलदारांचा मोबदला द्यावा लागतोय.

एकाच आईची भावंडे अलीकडे प्रॉपर्टीसाठी रक्ताचे नाते विसरून कटकारस्थान करून एकमेकांना संपविण्याची भाषा करीत आहेत. काही फुटाच्या बांधाचा वाद खुनापर्यंत पोचत आहे. रस्त्याचा वाद, मोजणी, बांध टोकरणे, वडिलांच्या प्रॉपर्टीत हिस्सा, पत्नीचा हिस्सा अशा प्रमुख कारणांमधून सर्वाधिक गुन्हे नोंद होत आहेत. शासकीय मोजणी करूनही अनेकदा शेजारचा तो मान्य करत नाही आणि मोजणी अर्धवट राहते, हद्द-खुणा निश्चित होत नाहीत. अशावेळी कोर्टाच्या आदेशानुसार किंवा प्रांताधिकारी, तहसीलदारांच्या आदेशानुसार जमिनीची मोजणी केली जाते. त्यावेळी देखील पोलिसांचा बंदोबस्त घ्यावा लागतो. हा बंदोबस्त ११०० ते १२०० रुपयांनी महागला असून, पुढील वर्षी आणखी वाढ होऊ शकते, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बोलताना सांगितले.

जमीन मोजणीच्या पोलिस बंदोबस्ताचे शुल्क

पदनाम पूर्वीचे शुल्क सध्याचे शुल्क

पोलिस उपनिरीक्षक ३,८०० – ५,०००

सहायक फौजदार २,३०० – ३,०००

हवालदार २,००० – २,८००

कॉन्स्टेबल १,५०० – २,६००