महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची बैठक: उद्योग, सामाजिक न्याय आणि न्यायव्यवस्था क्षेत्रात महत्त्वाचे निर्णय

अमरावती | सलील काळे

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत औद्योगिक विकास, सामाजिक न्याय आणि न्यायिक पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे राज्यातील रोजगार निर्मिती, शैक्षणिक उन्नती आणि न्यायव्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढण्यास हातभार लागणार आहे.

महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५

बैठकीत ‘महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ ’ ला मंजुरी देण्यात आली. या धोरणाचा उद्देश राज्यातील बांबू उद्योगाला चालना देणे, हरित आणि शाश्वत अर्थव्यवस्था मजबूत करणे हा आहे. या अंतर्गत ₹५०,००० कोटींच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून सुमारे ५ लाख रोजगार निर्मितीची अपेक्षा आहे. राज्यात १५ बांबू क्लस्टर विकसित केले जाणार आहेत. तसेच कार्बन क्रेडिट बाजाराचा लाभ घेऊन बांबू शेती व प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना रोख पिकांप्रमाणेच एक शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होईल.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शैक्षणिक संस्थांचा विकास

सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने ‘पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी’ या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या संस्थेअंतर्गत येणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांच्या सर्वांगीण विकासाची योजना मंजूर केली आहे. मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील नऊ शैक्षणिक संस्था आणि दोन वसतिगृहांचे नूतनीकरण, संरक्षण आणि आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. या कामांसाठी पुढील पाच वर्षांत ₹५०० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

न्यायिक पायाभूत सुविधांचा विस्तार

कायदे व न्याय विभागाला उच्च न्यायालय, अपीलीय शाखा तसेच नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांसाठी गट अ ते ड पर्यंतच्या २,२२८ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या पदांसाठी आवश्यक अर्थसंकल्पीय तरतूदही करण्यात आली असून त्यामुळे राज्यातील न्यायिक यंत्रणा अधिक सक्षम होणार आहे.

 “महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ हे शाश्वत आर्थिक विकास आणि रोजगार निर्मितीच्या दिशेने एक प्रगतिशील पाऊल आहे. न्यायिक यंत्रणेच्या विस्तारामुळे नागरिकांना वेळेवर न्याय मिळण्यास मदत होईल.” – ॲड. प्रशांत देशपांडे

ॲड. परवेज खान यांनीही सरकारच्या निर्णयांचे स्वागत करताना म्हटले, “राज्य सरकारने उद्योग, समाज आणि न्यायव्यवस्था — या तिन्ही स्तरांवर विकासाचा समतोल राखला आहे. बांबू उद्योग धोरणामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होईल, तर डॉ. आंबेडकर यांच्या संस्थांच्या उन्नतीमुळे सामाजिक समानतेला नवा आयाम प्राप्त होईल.” – ॲड. परवेज खान 

मंत्रिमंडळाचे हे निर्णय राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि प्रशासनिक तसेच न्यायिक कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत.