अप्पर मुख्य सचिव कृषी अधिकाऱ्यांचा रिलायन्स पीक विमा कंपनीला दणका ! जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम

रिलायन्स पीक विमा कर्मचाऱ्यांनी २०२३ मध्ये पात्र शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित ठेवत आर्थिक घोळ केल्याचे प्रकरण

धामणगाव रेल्वे प्रतिनिधी

गेल्या २ वर्षांपूर्वी २०२३ मध्ये धामणगाव तालुक्यातील चिचपुर, तुळजापूर बऱ्हाणपूर येथील खोलाड नाल्याला पूर गेल्याने शेतकऱ्याचे अतोनात नुकसान झाले होते, शेतकऱ्यांनी पिक विमा काढल्याने कंपनीकडे ऑनलाइन तक्रारी केल्या होत्या परंतु सर्वेअरनी चक्क खोट्या सह्या करून खोटे नुकसान दाखवले होते, त्याच प्रकरणात काही शेतकरी राहिलेले असताना त्यासंदर्भात ११ जुले २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी उर्वरित शेतकऱ्यांना ८० टक्के नुकसान भरपाई देण्यात यावी असा आदेश काढला होता.

मात्र सदर आदेशाविरोधात, सुरुवातीपासून हेकेखोर पण वागत आलेल्या रिलायन्स पिक विमा कंपनीने अप्पर मुख्य सचिव कृषी अधिकारी मुंबई मंत्रालय येथे १८ जुलै २५ रोजी अपील केली. त्या संदर्भात मुंबई मंत्रालय येथे ८ ऑक्टोबर २५ सुनावणी पार पडली सुनावणी मध्ये विकासचंद्र रस्तोगी अप्पर मुख्य सचिव कृषी अधिकारी यांनी दोन्ही पक्षाची बाजु ऐकून घेत जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांचा आदेश कायम ठेवत पीक विमा कंपनीची अपील फेटाळली. त्यामुळे रिलायन्स पीक विमा कंपनीला चांगलीच चपराक बसली आहे. सदरच्या सुनावणी वेळेस शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून राहुल प्रदीप बांबल, अभिजित लांबाडे तसेच धामणगाव मतदार संघाचे आमदार प्रताप अडसड हे सुधा उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार उर्वरित शेतकऱ्यांना पिक विम्याची रक्कम मिळणे अपेक्षित होते. मात्र सुरुवातीपासूनच रिलायन्स पिक विमा कंपनीच्या वेळ काढूपणा धोरणामुळे शेतकऱ्याचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे. परंतु त्यांना या गोष्टीत कधीच यश मिळणार नाही. त्याकरिता ३० ऑक्टोंबर पर्यंत यादीतील उर्वरित सर्व शेतकरी याना पिक विम्याची रक्कम मिळाली नाही तर १ नोव्हेंबर पासून सर्व शेतकरी मुंबई मंत्रालय येथे उपोषणास बसतील. याची दखल महाराष्ट्र शासनाने तसेच पीक विमा कंपनीने घ्यावी, अशी प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांच्या वतीने देण्यात आली.

 अप्पर मुख्य सचिव विकास रस्तोगी कृषी अधिकारी यांची भेट घेऊन, आर्थिक घोळ करून लाभार्थ्यांना लाभापासून वंचित ठेवणाऱ्या विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींवर कारवाई करण्याची मागणी केली – आमदार प्रताप अडसड