बांधकाम कामगार मंडळातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करा; स्वतंत्र कृती समितीचे प्रधान सचिवांना निवेदन

विशेष प्रतिनिधी, मुंबई 

महाराष्ट्र राज्य इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील मनमानी कारभार आणि कथित भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करण्यात यावी, या मागणीसाठी ‘महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समिती’च्या वतीने आज मंत्रालयात उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव मा. आय.ए. कुंदन यांना जाहीर निवेदन देण्यात आले. पारदर्शकतेचा अभाव आणि कामगारांची ससेहोलपटकृती समितीचे अध्यक्ष सागर तायडे आणि पिंपरी चिंचवड शहराचे अध्यक्ष निलेश केवट (मा.अ. कार्यकर्ता फेडरेशन) यांनी प्रधान सचिवांसोबत झालेल्या चर्चेत मंडळाच्या कारभारावर तीव्र असंतोष व्यक्त केला.

मंडळाचे कामकाज सध्या अत्यंत मनमानी पद्धतीने सुरू असून त्यात पारदर्शकतेचा मोठा अभाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कंत्राटदार, दलाल आणि काही भ्रष्ट अधिकारी यांच्या साखळीमुळे खऱ्या आणि नोंदणीकृत कामगारांना त्यांच्या हक्काच्या कल्याणकारी योजनांपासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवले जात असल्याचे त्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.

कामगार संघटनेच्या प्रमुख मागण्या

१) संघटनेमार्फत अर्ज स्वीकारावेत २) ट्रेड युनियन ऍक्टनुसार नोंदणीकृत असलेल्या कामगार संघटनांमार्फतच कामगारांची नोंदणी व लाभाचे अर्ज स्वीकारण्यात यावेत. ३) योजनांचा लाभ त्वरित द्यावा पात्र बांधकाम कामगारांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ कामगार संघटनेच्या माध्यमातून त्वरित मिळवून द्यावा. ४) कामगार सेतू केंद्र बंद करा ५) जिल्हा आणि तालुका पातळीवर सुरू असलेली ‘कामगार सेतू केंद्रे’ त्वरित बंद करण्यात यावीत, कारण ही केंद्रे भ्रष्टाचाराचे आगार बनली असून त्यांना तातडीने आळा घालणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्रातून कामगार प्रतिनिधींची मोठी उपस्थिती मंत्रालयातील या महत्त्वपूर्ण बैठकीत आणि चर्चेदरम्यान संपूर्ण महाराष्ट्रातील कामगार संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यामध्ये ज्ञानेश्वर देशमुख (माळशिरस), सागर तायडे (भांडुप मुंबई), कालिदास रोटे (बोरिवली मुंबई), प्रभाकर शिंदे (ठाणे), राजू जाधव (सोलापूर), श्रीकांत भागवत (सोलापूर), राजेंद्र सुतार (कोल्हापूर), सुधीर जाधव (बदलापूर मुंबई), पूजा सूर्यवंशी (कल्याण मुंबई), मनीषा शेडगे (कल्याण मुंबई), वनिता बळेकुंदरी (पनवेल मुंबई), सुरेश पाटील (पालघर), निलेश केवट (पुणे), मनोज सापेकर (अमरावती), आणि नागोराव नेमाडे (अकोला) यांचा समावेश होता. राज्यातील बांधकाम कामगारांच्या विविध ज्वलंत समस्या सोडवण्यासाठी ही चौकशी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे मत सर्व उपस्थित प्रतिनिधींनी व्यक्त केले.