संघटनांच्या संतापानंतर सरकारची माघार ; अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यावर मंत्र्यांचा यु-टर्न !

थेट अटकेच्या मुद्द्यावर भूमिका बदलली

महाराष्ट्राच्या राजकारणात एससी/एसटी (अ‍ॅट्रॉसिटी) कायद्यावरून सुरू असलेला वाद थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. विधानसभेत दिलेल्या विधानावरून दलित संघटनांच्या मोठ्या प्रमाणात निषेध आणि संतापानंतर महाराष्ट्राचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी त्यांच्या भूमिकेवरून ‘यू-टर्न’ घेतला आहे. यापूर्वी सभागृहात असे सूचित करण्यात आले होते की, सरकार या कायद्याअंतर्गत ‘थेट अटक’ करण्याच्या प्रक्रियेत बदल करू शकते. परंतु आता मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की कायद्यात कोणतीही सुधारणा होणार नाही आणि जुनी व्यवस्थाच लागू राहील.

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी प्रकरणांची प्रथम समितीमार्फत चौकशी करावी, अशी चर्चा सभागृहात सुरू झाली तेव्हा वाद निर्माण झाला. विरोधी पक्ष आणि दलित समुदायांनी याला अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा कमकुवत करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचे षड्यंत्र म्हटले. ज्यामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली. विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले की, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत थेट अटक करण्याची परवानगी आता राहणार नाही, परंतु आरोप खरे असल्याचे आढळल्यासच कारवाई केली जाईल.

ही बातमी येताच महाराष्ट्राच्या विविध भागात दलित संघटनांनी निदर्शने सुरू केली. विरोधी पक्षनेत्यांचा आरोप आहे की देवेंद्र फडणवीस सरकार दलित हक्कांचे रक्षण करणारा सर्वात मजबूत कायदा रद्द करू इच्छित आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात दलित मतदार निर्णायक भूमिका बजावत असल्याने, सरकारने ताबडतोब नुकसान नियंत्रण सुरू केले. परिस्थिती चिघळत असल्याचे पाहून संजय शिरसाट यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आणि परिस्थिती स्पष्ट केली.

त्यांनी सांगितले की त्यांच्या मागील विधानाचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आहे आणि तो समाजात गोंधळ पसरवत आहे. शिरसाट यांनी स्पष्ट केले की, “अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. कायदा पूर्वीसारखाच राहील. मी फक्त कायद्याच्या अंमलबजावणी आणि प्रक्रियेबद्दल बोललो.” त्यांनी कोणतीही शंका दूर करण्यासाठी विधानसभेत या विषयावर अधिकृत निवेदन सादर करण्याची घोषणाही केली. महाराष्ट्रात अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा हा नेहमीच एक संवेदनशील मुद्दा राहिला आहे.

राज्यातील आगामी महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे, महायुती सरकार कोणत्याही समुदायाला, विशेषतः अनुसूचित जाती आणि जमातींना दुखावू शकत नाही. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील निर्णयांमुळे देशभरात निदर्शने झाली आहेत, त्यामुळे राज्य सरकारचा नवीन ‘चौकशी समिती’ स्थापन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव राजकीयदृष्ट्या आत्मघातकी ठरू शकला असता. सध्या तरी मंत्र्यांच्या या यु-टर्नमुळे वाद कमी करण्याचा प्रयत्न झाला आहे.