देशात जातनिहाय जनगणना होणार! २०२७ मधे प्राथमिक डेटा प्रसिद्ध केला जाईल

जनसुर्या मीडिया

अधिसूचनेनुसार, ही जनगणना २०२७ मध्ये केली जाईल. दरम्‍यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी (दि. १५ जून) उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली. केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन आणि भारताचे रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण यांच्याव्यतिरिक्त, इतर अनेक उच्च अधिकारी बैठकीत उपस्थित होते.

जनगणनेचा प्राथमिक डेटा मार्च २०२७ मध्येच प्रसिद्ध केला जाणार

लडाख, जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्‍यात १ ऑक्टोबर २०२६ पासून जनगणना सुरू होणार आहे. देशातील उर्वरित भागात ही प्रक्रिया १ मार्च २०२७ पासून सुरू होईल, असे अधिसूचनेमध्‍ये स्‍पष्‍ट करण्‍यात आले आहे. जनगणनेचा प्राथमिक डेटा मार्च २०२७ मध्येच प्रसिद्ध केला जाईल. तथापि, तपशीलवार डेटा प्रसिद्ध होण्यासाठी वर्षाच्या अखेरपर्यंत वाट पहावी लागेल. जनगणनेची संपूर्ण प्रक्रिया सुमारे २१ महिन्यांत पूर्ण होईल.

सुमारे ३५ लाख कर्मचारी डिजिटल पद्धती करणार जनगणना

यावेळी सुमारे ३४ लाख प्रगणक आणि पर्यवेक्षक आणि सुमारे १.३ लाख जनगणना अधिकारी जनगणनेच्या कामासाठी तैनात केले जातील. जनगणना मोबाईल अॅप्लिकेशन वापरून डिजिटल पद्धतीने केली जाईल. लोकांना स्व-गणनेची सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली जाईल. भारतात १८७२ मध्ये जनगणना प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून ही १६ वी जनगणना आहे. तर स्वातंत्र्यानंतरची आठवी जनगणना आहे.

स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच जातनिहाय जनगणना

भारतात स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच जातनिहाय जनगणना होणार आहे. यासाठी, जनगणना प्रश्नावलीमध्ये जातीचा एक नवीन स्तंभ तयार केला जाईल. गेल्या काही वर्षांपासून जातींची गणना हा एक प्रमुख राजकीय आणि निवडणूक मुद्दा बनला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह राजद आणि समाजवादी पक्षासारखे विरोधी पक्ष जातीय जनगणना करण्याची मागणी करत होते.देशातील शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. कोरोना साथीमुळे २०२१ ची जनगणना पुढे ढकलण्यात आली होती, त्यामुळे पुढील जनगणना १६ वर्षांनी होत आहे.