जनसूर्या मीडिया
सर्वोच्च न्यायालयाचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून महाराष्ट्रातील भूषण गवई यांना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शपथ दिली. ही शपथ घेऊन २४ तास उलटत नाही, तोच त्यांनी पहिला झटका माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजप खासदार नारायण राणे यांना दिला आहे.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी यांनी पहिलाच निकाल गुरुवारी (ता.१५ ) महाराष्ट्रातील प्रकरणावर दिला आहे. घरातच एक खासदार, एक मंत्रिपद,आणि दोन आमदार असं भाजपमधलं सध्या मोठं प्रस्थ मानले जात असलेल्या राणे कुटुंबाबाबतच पहिला निर्णय दिल्यामुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी २७ वर्षांपूर्वीच्या खटल्यात महत्त्वाचे निर्देश देतानाच तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणेंना मोठा दणका दिला आहे. युती सरकार सत्तेत असताना १९९८ ला तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी वन विभागाची ३० एकर जमीन बिल्डरला देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण आता सरन्यायाधीशांनी राणेंचा हा निर्णय रद्दपातल ठरवला आहे. पुण्यातील संबंधित जमीन आता पुन्हा वन विभागाला देण्याचे आदेशही सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी दिले आहेत.तसेच त्यांनी वनविभागाच्या तब्बल 30 एकर जमीन बिल्डरला देण्याचा निर्णयावर महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवताना राजकारणी,प्रशासकीय अधिकारी,बांधकाम व्यावसायिक यांच्यावरही ताशेरे ओढले आहेत.
काय आहे प्रकरण..?
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी वन विभागाची पुण्यातील कोंढवा भागातील शेकडो कोटी रुपयांची ३० एकर जागा रिची रिच सोसायटीसाठी बिल्डरला देण्याचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला आहे.विशेष म्हणजे या निर्णयावेळी पुरातत्व खात्याच्या रेकॉर्डमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचं उघडकीस आलं आहे. तत्कालीन महसूल मंत्री नारायण राणे यांनी १९९८ साली कोंढवा परिसरातील ३० एकर जागा वन विभागाची असतानाही ती चव्हाण नावाच्या व्यक्तीला देण्याचा निर्णय घेतला होता.यानंतर ३० एकर जागेवर मालकीहक्काचा दावा चव्हाण नावाच्या व्यक्तीनं केला होता.मात्र,जमिनीचा ताबा मिळताच चव्हाण नावाच्या व्यक्तीनं ही जागा रिची रीच सहकारी संस्थेला दोन कोटींना विकली होती.
विशेष म्हणजे तत्कालीन पुण्याचे विभागीय आयुक्त राजीव अग्रवाल,जिल्हाधिकारी विजय माथनकर आणि उपवनसंरक्षक अशोक खडसे यांनी पुढे काहीच दिवसांत ही जागा बिगर शेती असल्याचं प्रमाणपत्रही दिलं होतं. आणि त्याचमुळे संबंधित जागेवर बांधकाम करण्याचा मार्ग सुकर झाला होता.
Add Comment