पुनर्वसन प्रक्रियेत प्रशासनाच्या भूमिकेवर ताशेरे ; आदिवासींना त्यांच्या हक्कांची माहिती देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी
अमरावती प्रतिनिधी
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी विस्थापित झालेल्या अमरावती जिल्ह्यातील पिली गावातील आदिवासी प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनासाठी जमीन खरेदीच्या नावाखाली कपात करण्यात आलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच आदिवासींशी संबंधित प्रकरणांमध्ये प्रशासनाने न्याय्य व पारदर्शक पद्धतीने वागणे अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
न्या. अनिल किलोर आणि न्या. रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने ‘पुनर्वसन पिली समिती’च्या याचिकेवर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी पिली गावातील जमीन संपादित करण्यात आली होती. पुनर्वसनासाठी शासनाने दिलेल्या पर्यायांपैकी प्रकल्पग्रस्तांनी स्वतःच्या पुनर्वसनासाठी १० लाख रुपयांच्या आर्थिक मदतीचा पर्याय स्वीकारला होता.
त्यानंतर शासन निर्णयानुसार जमीन खरेदी व पुनर्वसनाच्या मूलभूत सुविधांसाठी या मदतीतून करण्यात आलेली कपात परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, मोजखेडा येथील प्रकल्पग्रस्तांकडून १ लाख ३२ हजार ३९४ रुपये, तर तोंगलापूर येथील प्रकल्पग्रस्तांकडून १ लाख ३१ हजार ८७३ रुपयांची कपात करण्यात आली.
ही रक्कम परत मिळावी, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली होती. मात्र प्रशासनाने ती नाकारल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. प्रशासनाने ही कपात प्रकल्पग्रस्तांच्या संमतीने व स्वेच्छेने करण्यात आल्याचा दावा केला. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत संबंधित प्रकल्पग्रस्त आदिवासी असल्याने शासन निर्णयांतील तरतुदी आणि त्यांच्या हक्कांची माहिती देणे ही प्रशासनाची वैधानिक जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले.
प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या हक्कांची माहिती न देता रक्कम कपात करणे म्हणजे त्यांना वैधानिक हक्कांपासून वंचित ठेवण्यासारखे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच प्रशासनाची भूमिका अन्याय्य आणि अवाजवी असल्याचे निरीक्षण नोंदवत कपात केलेली संपूर्ण रक्कम परत करण्याबरोबरच कपातीच्या तारखेपासून प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत ९ टक्के वार्षिक व्याज देण्याचे निर्देश दिले.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. पी. आर. अग्रवाल यांनी बाजू मांडली.
Add Comment